Current affairs 2024 :- सहकारी समितियाँ (Cooperative Societies)
सहकारी समितियाँ (Cooperative Societies)
संदर्भ
हाल ही में, मद्रास उच्च न्यायालय ने एक निर्णय में कहा है कि सहकारी समितियाँ सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के दायरे में नहीं आती हैं।
सहकारी समिति
सहकारी समिति व्यक्तियों द्वारा मिलकर काम करने तथा आपसी सहयोग के माध्यम से अपने आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने हेतु गठित एक स्वैच्छिक समूह है।
इसमें समाज के सदस्य सामूहिक लाभ के उद्देश्य से संसाधनों को एकलित करते हैं तथा यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी को लाभ प्राप्त हो।
पृष्ठभूमि
माधनम प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण सोसायटी'
(Madhanam Primary Agriculture Cooperative Credit Society) के एक सदस्य ने यह साबित करने हेतु सूचना माँगी थी कि सोसायटी ने जाली संपत्ति दस्तावेजों के आधार पर बड़ी संख्या में फसल ऋण प्रदान किए थे तथा बाद में राज्य सरकार द्वारा गरीब किसानों की सहायता प्रदान करने हेतु लिए गए निर्णयों के आधार पर उन ऋणों को माफ कर दिया था। • संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने आरटीआई अधिनियम के तहत तमिलनाडु सूचना आयोग में अपील दायर की।
• मई, 2022 में, तमिलनाडु सूचना आयोग (TNIC) ने अपने निर्णय में सहकारी समिति को याचिकाकर्ता द्वारा माँगे गए सभी विवरण प्रदान करने का निर्देश दिया।
• इसके बाद सहकारी समिति ने TNIC के निर्देशात्मक आदेश को मद्रास उच्च न्यायालय में चुनौती दी।
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