Current affairs 2024: आखिर क्यूँ आंध्र प्रदेश SCS की माँग की

 आंध्र प्रदेश की SCS की माँग के कारण


• विभाजन के लिए मुआवज़ाः 

2014 में अविभाजित आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम तेलंगाना का गठन हुआ। तत्कालीन केंद्र सरकार ने राजस्व के नुकसान और विकास के केंद्र हैदराबाद शहर की भरपाई के लिए आंध्र प्रदेश को SCS देने का वादा किया था।

•राजस्व अनुमानों में विसंगतियांः

 नीति आयोग के समक्ष आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण से राजस्व घाटे के अनुमानों में विसंगतियां सामने आईं। 2015-20 की अवधि के लिए वास्तविक राजस्व घाटा 14वें वित्त आयोग द्वारा आरंभिक अनुमान से काफी अधिक था।

•असमान विभाजनः 

आंध्र प्रदेश का तर्क है कि विभाजन अन्यायपूर्ण और असमान था, जिसमें उत्तराधिकारी राज्य को मूल राज्य की लगभग 59% जनसंख्या, ऋण और देनदारियां विरासत में मिलीं, लेकिन राजस्व का केवल 47% ही प्राप्त हुआ।

•आर्थिक असमानताः 

आंध्र प्रदेश मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान राज्य है, जिसकी आर्थिक स्थिति तेलंगाना की तुलना में कम मजबूत है, जिसके कारण दोनों क्षेत्रों के बीच राजस्व में काफी असमानता है।


टिप्पणियाँ

एक टिप्पणी भेजें

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह

 भारत के प्रधानमंत्री  के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के पड़ोसी राष्ट्रों के साथ-साथ हिंद महासागर क्षेल में आने वाले राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। अन्य संबंधित जानकारी 9 जून को आयोजित प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका के अलावा तीन द्वीपीय देशों, मालदीव, मॉरीशस और सेशेल्स के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे। श्री नरेन्द्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमेली के रूप में शपथ ली, उनके साथ 71 मेलियों ने भी शपथ ली। नई गठबंधन सरकार में प्रधानमेली के अलावा 30 कैबिनेट मंलियों, पाँच राज्य मेल्लियों (स्वतंत्न प्रभार) और 36 राज्य मंलियों को राष्ट्रपति द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। नरेन्द्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए है। द्वीपीय राष्ट्रों के साथ सहभागिता भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और SAGAR सिद्धांत स्पष्ट रूप से रेखांकित करते हैं कि भारत अब दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय सीमाओं से बंधा नहीं है। ✓ क्षेल में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (Security and Growth for All in the Region -...
और पढ़ें

Current affairs 2024 :- सहकारी समितियाँ (Cooperative Societies)

 सहकारी समितियाँ (Cooperative Societies) संदर्भ हाल ही में, मद्रास उच्च न्यायालय ने एक निर्णय में कहा है कि सहकारी समितियाँ सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के दायरे में नहीं आती हैं। सहकारी समिति सहकारी समिति व्यक्तियों द्वारा मिलकर काम करने तथा आपसी सहयोग के माध्यम से अपने आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने हेतु गठित एक स्वैच्छिक समूह है। इसमें समाज के सदस्य सामूहिक लाभ के उद्देश्य से संसाधनों को एकलित करते हैं तथा यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी को लाभ प्राप्त हो। पृष्ठभूमि माधनम प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण सोसायटी' (Madhanam Primary Agriculture Cooperative Credit Society) के एक सदस्य ने यह साबित करने हेतु सूचना माँगी थी कि सोसायटी ने जाली संपत्ति दस्तावेजों के आधार पर बड़ी संख्या में फसल ऋण प्रदान किए थे तथा बाद में राज्य सरकार द्वारा गरीब किसानों की सहायता प्रदान करने हेतु लिए गए निर्णयों के आधार पर उन ऋणों को माफ कर दिया था। • संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने आरटीआई अधिनियम के तहत तमिलनाडु सूचना आयोग में अपील दायर की। • मई, 2022 में, तमिलनाडु सूचना आयोग (TNIC) ने अपने निर्णय में सहका...
और पढ़ें

Current affairs 2024:- भारत में सहकारी समितियों की स्थिति कैसी हैं

 भारत में सहकारी समितियों की स्थिति • 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया। अनुच्छेद 19(1) (c) सह‌कारी समितियों के गठन का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ●सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के लिए संविधान के राज्य के नीति-निर्देशक तत्व वाले भाग IV में अनुच्छेद 43B को शामिल किया गया। ●सहकारी समितियों के निगमन, विनियमन और समापन के प्रावधानों के साथ भाग IXB में 'सहकारी समितियाँ को शामिल किया गया था। ●भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (NCUI) और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) भारत में सहकारी संगठनों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ●भारत में सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली निस्रलिखित कानूनों द्वारा विनियमित होते हैं: • अलग-अलग राज्यों हेतु राज्य सहकारी समिति अधिनियम। • एक से अधिक राज्यों में संचालित बहु-राज्य सहकारी समितियों के विनियमन के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइ‌टी अधिनियम, 2002 ।
और पढ़ें