Current affairs 2024:- भारत में सहकारी समितियों की स्थिति कैसी हैं
भारत में सहकारी समितियों की स्थिति
• 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया। अनुच्छेद 19(1) (c) सहकारी समितियों के गठन का मौलिक अधिकार प्रदान करता है।
●सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के लिए संविधान के राज्य के नीति-निर्देशक तत्व वाले भाग IV में अनुच्छेद 43B को शामिल किया गया।
●सहकारी समितियों के निगमन, विनियमन और समापन के प्रावधानों के साथ भाग IXB में 'सहकारी समितियाँ को शामिल किया गया था।
●भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (NCUI) और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) भारत में सहकारी संगठनों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
●भारत में सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली निस्रलिखित कानूनों द्वारा विनियमित होते हैं:
• अलग-अलग राज्यों हेतु राज्य सहकारी समिति अधिनियम। • एक से अधिक राज्यों में संचालित बहु-राज्य सहकारी समितियों के विनियमन के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 ।
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